मातृभाषा संरक्षणमा पुस्तकालय

मानिस–मानिसबिच भावना र विचार आदानप्रदान गर्न भाषाको आवश्यकता पर्दछ । बच्चाको कलिलो मस्तिष्कमा परिवार र समाजको सङ्गतले भाषा भरिँदै जान्छ । मानिसले सिक्ने सबैभन्दा पहिलो भाषा नै मातृभाषा हो, यो आमाको काखबाट नै सिकिन्छ । यसले राष्ट्रिय संस्कृतिको संरक्षण गर्दै राष्ट्रप्रेमको भावनामार्फत मानिसलाई राष्ट्रियतासँग जोड्छ । नेपाल बहुभाषिक मुलुक हो, भाषिक विविधता नै यहाँको विशिष्ट पहिचान भएकाले राष्ट्रियताको संरक्षण, संवर्धन र विकासको पक्षमा वकालत गर्नु अपरिहार्य हुन्छ ।

बालबालिकालाई आफ्नो मातृभाषाको पहिचान, आवश्यकता र महत्वका विषयमा सानैदेखि बोध गराउनु आवश्यक छ । नेपालको पछिल्लो जनगणना, २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा १२४ जातजाति बसोबास गर्दछन् । नेपालमा बसोबास गर्ने जातजातिमा १४२ भाषा बोल्ने गरेको पाइन्छ । जसमा नेपालभित्र बसोबास गरी मातृभाषाका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा बोल्नेहरूको सङ्ख्या समावेश गरिएको पाइँदैन । एउटै जातिको भाषामा पनि लवज फरक परेको पाइन्छ तर लवज फरक पर्दैमा भाषा नै अशुद्ध नहुने भाषाका जानकारहरू बताउँछन् ।

एउटै जातिमा धेरै भाषिका प्रचलित छन् भने तिनीहरू सांस्कृतिक रूपमा पनि भिन्न देखिन्छन् । विविधतासहितको बहुमूल्य भाषिक र सांस्कृतिक पहिचान अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न सकिएन भने लोप भएर जानेमा दुईमत छैन । समाजमा ज्ञान, कला, साहित्य, सभ्यता र संस्कृतिको संरक्षण तथा पुस्तान्तरणका लागि पुस्तकालय तथा सङ्ग्रहालयको विकल्प देखिँदैन । पुस्तकालय तथा सङ्ग्रहालय ज्ञान, विज्ञान र विचारको सङ्कलन, संप्रेषण तथा संरक्षण गर्ने केन्द्र हो; जहाँ ज्ञान तथा सूचनाको सङ्ग्रह गरी समाजका हरेक वर्गलाई सहज पहुँचको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यिनका माध्यमबाट एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा संस्कृतिको हस्तान्तरण गरी समाजमा परिपक्व संस्कृतिको विकासको मार्ग निर्देशनमा टेवा पु¥याउन सकिन्छ ।

समाजको सर्वाङ्गीण विकासका लागि परम्परागत तथा मौलिक ज्ञान, सिप र प्रविधिहरूको संरक्षण र प्रवर्धनमा अतुलनीय भूमिका रहेको हुन्छ । तसर्थ भाषा लोप हुनु भनेको जातीय गौरव, परम्परा, अस्तित्व तथा संस्कृतिको गौरव पनि लोप हुनु हो । नेपाल जस्तो भाषिक बहुलता भएको देशका मातृभाषाको उत्थान र विकासका लागि पुस्तकालयको स्थापनामा प्रोत्साहन र सहयोग गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाका रूपमा मानेको छ । मातृभाषामा शिक्षा लिने तथा त्यसका लागि शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । नेपालमा बोलिने मातृभाषाको पहिचान, संरक्षण, संवर्धन तथा विकासका साथै अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिनका लागि भाषा आयोग गठन गरिएको छ ।

कानुनी रूपमा भाषाको संरक्षण, संवर्धन र विकासप्रतिको दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तनको सङ्केत देखिए पनि कार्यान्वयनको अवस्था सोचनीय छ । संविधान जारी भएको आठ वर्ष भइसक्दा पनि भाषा, संस्कृति तथा सांस्कृतिक सभ्यताको संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि सरकारबाट मातृभाषाको उत्थान गर्न पुस्तकालयको स्थापना नहुनु एउटा दुःखद पक्ष हो । भाषाको संरक्षणका लागि आमसञ्चारको पनि महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ । नेपाल सरकारको मातहतमा सञ्चालित रेडियो नेपाल, गोरखापत्र तथा नेपाल टेलिभिजनले विभिन्न भाषाका कार्यक्रम प्रकाशन तथा लेखनका लागि छुट्टै स्तम्भको व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भइसकेपछि स्थापित रेडियो नेपालले केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय प्रसारणमार्फत २१ भाषामा समाचार तथा २० भाषामा कार्यव्रmम प्रसारण गर्ने गरेको छ । नेपालको पहिलो सरकारी छापामाध्यम गोरखापत्रमा ४१ भाषामा सूचना तथा विचार संप्रेषण गरिन्छ । श्रव्यदृश्य सञ्चार माध्यमका रूपमा रहेको नेपाल टेलिभिजनबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म नेपाली र अङ्ग्रेजीबाहेक पाँच वटा मातृभाषामा समावेशी समाचार र १० वटा भाषामा कार्यव्रmम प्रसारण हुने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रादेशिक प्रसारणसहित ११ मातृभाषामा समाचार र १४ वटा मातृभाषाका कार्यक्रम प्रसारण गर्ने योजना रहेको पाइन्छ ।

सरकारी सञ्चार माध्यमबाट समावेशी प्रकाशन तथा प्रसारणमार्फत विभिन्न भाषाका बिच पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुता कायम गर्न निर्वाह गरेको भूमिका सराहनीय छ । सरकारी सञ्चार माध्यम मात्र होइन, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरका सञ्चार माध्यमले पनि विभिन्न भाषाका समाचार तथा कार्यक्रम प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गरेका छन् । स्थानीय एफएम रेडियो तथा छापा माध्यमले लोपोन्मुख रूपमा रहेका स्थानीय भाषाको उजागर गर्ने प्रयास गरेका छन् । कतिपय मातृभाषा प्रस्टसँग बोल्न सक्ने सीमित मानिस मात्र रहेको र उनीहरूको पुस्तापछि ती भाषा नै लोप हुन् सम्भावना रहेको छ । मातृभाषाका जानकार नीराजन राईका अनुसार किराँत समुदायमा २८ वटा भाषा बोलिचालीमा छन् । तीमध्ये केही भाषा हजुरबा र बा पुस्तापछि लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन् । भाषा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा बोलिने ६६ प्रतिशत भाषा सङ्कटापन्न अवस्थामा छन् । लोपोन्मुख भाषाको संरक्षणका लागि सरोकारवाला निकायको समयमै ध्यान जानु जरुरी छ ।

ती भाषामा प्रसारित सामग्रीको संरक्षणका लागि आधुनिक प्रविधियुक्त पुस्तकालय स्थापना गर्ने नीतिको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । लोपोन्मुख मातृभाषाको पहिचान गरी खोज तथा अनुसन्धानको विषय बनाई सञ्चारको मूलधारमा ल्याउनु पत्रकारको धर्म हो । सञ्चार मन्त्रालयले नै यस्ता श्रव्यदृश्य तथा अरू सम्पूर्ण पाठ्यसामग्री व्यवस्थित गरी संरक्षण गर्नका लागि एकीकृत डाटाबेसको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । डाटाबेसलाई पाठकमैत्री बनाई विश्वव्यापी रूपमा जनताको पहुँचमा पु-याउनु पर्छ । पाठकले चाहेको बेला सहज रूपमा खोज गर्न सक्ने विधिका साथै डाटालाई विभिन्न फरम्याट तथा भाषामा परिवर्तन गरी पढ्ने तथा सुन्ने सुविधा हुनु जरुरी छ ।

सञ्चार माध्यमलाई अनुगमन, मूल्याङ्कन गरी मर्यादित तथा जिम्मेवार बनाउनका लागि गठित प्रेस काउन्सिलको मातहतबाट पनि यस्ता सामग्रीको संरक्षण गर्न सकिन्छ । अन्यथा सम्बन्धित सञ्चार माध्यमलाई नै आफ्ना कार्यक्रम तथा प्रकाशनलाई संरक्षणका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । यस विषयमा मातृभाषाको जगेर्ना, उत्थान र विकास गर्न आदिवासी जनजातिको पक्षमा वकालतका लागि स्थापित सङ्घ, संस्थाहरूले पनि बेलैमा ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ ।

जनजातिको मौलिक पहिचान भनेको आफ्नो भाषा, साहित्य, वेशभूषा, कला, संस्कृति र सभ्यता नै हुन् । तिनको उचित रूपमा संवर्धन गर्न सकिएन भने सम्बन्धित जातिको पहिचान इतिहासका पानामा मात्र सीमित हुन्छ । विश्वव्यापीकरणको प्रभावले अङ्ग्रेजी भाषामा बोल्दा गर्व अनुभव गर्ने हाम्रा नयाँ पुस्तामा अन्तर्राष्ट्रिय भाषाका साथै आफ्नो मातृभाषाको पनि बिजारोपण गर्नु पर्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले मातृभाषामा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । कतिपय विद्यालयमा स्थानीय भाषालाई पनि औपचारिक शिक्षामा जोडिएको छ । लामो समयसम्म पुस्तकालय पेसामा समर्पित पुस्तकालयकर्मी इन्दिरा दली बालपुस्तकालयमा आउने केटाकेटी अन्य भाषाभन्दा आफ्नो परिवारमा बोल्ने मातृभाषाका पुस्तक पढ्न बढी रुचाउने मत व्यक्त गर्दछिन् । परिवारका साथै समाजका हरेक तह र तप्कामा पुस्तकालय स्थापना गर्ने र आफ्ना मातृभाषाका सामग्री सङ्ग्रह गरी प्रत्येक समुदायमा मातृभाषाको अध्ययन संस्कृतिको विकास गर्नु आवश्यक छ । यसले वैचारिक स्वतन्त्रताको प्रवर्धन गर्न भूमिका निर्वाह गर्दछ । सञ्चार माध्यमहरूको सम्बन्धन, नवीकरण तथा वर्गीकरणमा मूल्याङ््कनका मुख्य आधारमध्ये पुस्तकालय पनि अनिवार्य राखिनु पर्छ । यसले आफ्ना प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्रीको व्यवस्थित सङ्कलनका साथै समाचार तयार गर्न अध्ययन अनुसन्धानका लागि सहज बनाउँछ । आमसञ्चारमा व्यापक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने संस्कृतिको विकास पनि हुन्छ । यति मात्र होइन, यसले मर्यादित र जिम्मेवार पत्रकारिताको संस्कृति अनुकरणमा उत्प्रेरित गराउँछ ।

त्यसै गरी खोज तथा अनुसन्धानमा आधारित स्वस्थ पत्रकारिताको वातावरण तयार कार्यमा चुस्तता ल्याउँछ । पुस्तकालयको स्थापना, सञ्चालन र दिगो विकासका लागि प्रत्येक सञ्चार माध्यमलाई जिम्मेवार बन्न प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । आमसञ्चारले समेटेका लोपोन्मुख मातृभाषाको संरक्षण र संवर्धनका लागि सरकारको लगानीमा केन्द्रदेखि मोफसलमा सञ्चार ग्रामको स्थापना, विकास र विस्तार गर्नु पर्छ । जसबाट समाजमा अन्तरआबद्धतासँगै संस्कृतिक मूल्य, मान्यता र परम्पराको संरक्षण तथा हस्तान्तरणको उचित वातावरण सिर्जना हुन्छ ।

पहिचान हुन बाँकी र लोपोन्मुख भाषा प्रवर्धनको मुख्य दायित्व सरकारको हो । देशका दूरदराजसम्म ज्ञान तथा सूचनाको पहुँच पु¥याउन स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाइनु पर्छ । पुस्तकालय, सञ्चारग्राम तथा सङ्ग्रहालय छुट्टाछुट्टै बनाउन स्थानीय निकायलाई आर्थिक बोझ बढी हुन सक्छ । आर्थिक मितव्ययितालाई ख्याल गरी एउटै व्यवस्थित पुस्तकालयको मातहतमा सञ्चारग्राम तथा सङ्ग्रहालयको परिकल्पना गर्दा उपयुक्त हुन्छ; जुन पुस्तकालयको भ्रमण गर्दा उक्त स्थानीय निकायको ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति तथा सभ्यताको परिदृश्य अनुभव गर्न सकियोस् ।

ऐतिहासिक त्यस्ता सामग्रीको उचित संरक्षणबाट आउने पुस्ताका लागि सजीव इतिहास बन्न सक्छ । नेपालको भाषा, संस्कृति, कला, साहित्यमा रुचि राख्ने विश्वका पाठकमा खोज, अध्ययन तथा अन्वेषणका लागि पठनीय सामग्री हुने छन् । जब विश्वव्यापीकरणको प्रभावका साथसाथै पछिल्लो पुस्ताबाट लोप हुने दिशामा लागेको मातृभाषा संरक्षण गर्ने पुस्तकालय स्थापनाका लागि पहलकदमी हुने छ । तब मात्र सोह्रौँ पुस्तकालय दिवसको आदर्श वाक्य ‘पुस्तौँ पुस्ताका लागि पुस्तकालय’ नाराले सार्थकता पाउने छ । याे लेख २०८० भाद्र १५ गतेकाे गाेरखापत्रमा प्रकाशित छ ।